न्यायव्यवहारात मराठी : उपेक्षा आणि अपेक्षा
[इ.स. 1960 साली महाराष्ट्रराज्याची निर्मिती झाल्यानंतर राज्याचा शासन व्यवहार हा राजभाषेतून, म्हणजेच मराठीतून होण्यासाठी महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 पारित करण्यात आला. त्यानुसार विधिमंडळाचा कारभार मराठीतून सुरू झाला. त्यानंतर न्यायव्यवहार मराठीतून होण्यासाठी प्रयत्न झाले. प्रथम, शासनाने दि.30 एप्रिल 1966 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे राज्यातील जिल्हा व तालुका स्तरावरील न्यायव्यवहाराची भाषा मराठी ठरवण्यात आली. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. …